वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 | Vehicle Scrappage Policy 2021

वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 | Vehicle Scrappage Policy 2021

देश के अंदर चल रहे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार वाहनों से संबंधित मंत्रालयों से सारी व्यवस्था ठीक होने के पश्चात इस नीति को देश के अंदर इस नीति को घोषित किया जाएगा।

इस प्रस्तावित नीति के अनुसार पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। वाहन उद्योग से जुड़े माल जैसे स्टील, एलुमिनियम और प्लास्टिक कबाड़ को रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाएगा / उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वाहनों की कीमत में भी 20 से 30 फ़ीसदी कमी आ जाएगी।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों को हर 6 महीने में उसके सही होने का प्रमाण पत्र यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाएगा। 15 साल पहले बने वाहनों को वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत सड़कों से हटाने का प्रावधान रखा जाएगा।

काफी लंबे समय से वाहन स्क्रैपिंग नीति को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा गया है। साल 2005 के पहले के रजिस्टर्ड वाहनों के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन और फिटनेस करवाना महंगा पड़ जाएगा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में इन दिनों 2005 से पहले बने रजिस्टर्ड दो करोड़ से ज्यादा वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जो की बहुत ही खस्ता हालत में है और इन वाहनों के कबाड़ को वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत उद्योगों तक पहुंचा के इस्तेमाल करवाया जाएगा।

वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 का उद्देश्य | Vehicle Scrappage Policy 2021 : Objectives

इस नीति का उद्देश्य यही है कि देश के अंदर पुराने वाहनों को हटा दिया जाए ताकि उन वाहनों के कबाड़ का इस्तेमाल उद्योगों द्वारा करके वाहनों की कीमत में 20 से 30 फ़ीसदी कमी लाकर लोगों तक पहुंचाए जाएं वाहन पहुंचाई जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण उत्सर्जित पुराने वाहनों को हटाकर पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने की कोशिश की जाएगी।

वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 के फायदे | Vehicle Scrappage Policy 2021 : Benefits

• प्रदूषणउत्सर्जन मानकों के मुताबिक पुराने वाहन नए वाहनों के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। लगभग 10 से 25 फ़ीसदी तक प्रदूषण पुराने वाहनों की वजह से होता है। इसीलिए इस नीति के अंतर्गत उन वाहनों को हटाने का प्रावधान / प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर रखा गया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी से पुराने वाहन यदि हट जाएंगे, तो पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाएगा।
• यदि पुराने वाहनों का रखरखाव सावधानी से भी किया जाए, तो भी पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए पुराने वाहनों के रखरखाव पर आने वाले खर्चे को कम करने के लिए भी वाहन स्क्रैपिंग नीति को शुरू करने की का प्रस्ताव रखा गया है।
• वाहनों का डेटाबेस भी इस नीति के अंतर्गत तैयार किया जाएगा, जिससे यह फायदा होगा कि वाहनों की सारी डिटेल सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाएगी और वाहनों के समय सीमा के बारे में सरकारी तौर पर सरकारी मंत्रालयों को पता चल पाया करेगा।
• इस नीति के अनुसार जो पुराने वाहन स्क्रैप में लाए जाएंगे, उन वाहनों के एयर बैग को वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज किया जाएगा।
• वाहनों के एयर बैग को वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज करते वक्त साइलेंसर में मिलने वाली धातु और रबड़ को इको– फ्रेंडली तरीके से निपटारा किया जाएगा।
• इसके अलावा गाड़ी से निकलने वाले इंजन तेल को जमीन पर फेंकने की जगह वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटारा किया जाएगा।
• किसी भी प्रकार की गाडी से संभंधित धोखाधड़ीसे बचने के लिए वाहनों का डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश | Vehicle Scrappage Policy 2021 : Guidelines

• 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को हर 6 महीने में उसके सही होने का प्रमाण पत्र यानी के फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
• फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल निर्धारित की जाएगी।
• जो भी पुराने वाहन इस नीति के अंतर्गत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में भेजे जाएंगे, उन सबको विनिर्माण केंद्रों में भेज कर कबाड़ को रीसाइकिल होने के लिए भेजा जाएगा।
• वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत 5 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों को भी स्क्रैपिंग सेंटर में भेजा जाएगा अर्थात ऐसे वाहनों को सड़क पर जाने पर रोक लगा दी जाएगी।
• इस नीति के अनुसार पुराने वाहनों को पंजीकृत करवाना महंगा कर दिया जाएगा। पुराने वाहनों की कागजी कार्रवाई में अधिक समय लगेगा। सरकार द्वारा यही कोशिश की जाएगी के लोग पुराने वाहनों की जगह, नए वाहनों का इस्तेमाल करने लग जाए और पुराने वाहनों को पूर्ण तौर से चलाना बंद कर कर दे।
• फिटनेस सर्टिफिकेशन शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, इसके अतिरिक्त वाहनों को सड़क से हटाने के लिए कई नए प्रावधान इस नीति में जोड़े जाएंगे।
• इस नीति के अंतर्गत स्टील मंत्रालय उन स्क्रैपिंग सेंटर को ही काम देंगे, जो स्क्रैपिंग सेंटर सड़क मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हैं।

वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 आवेदन प्रक्रिया | Vehicle Scrappage Policy 2021 : Registration Process

अभी केवल वाहन स्क्रैपिंग नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है, लेकिन इस नीति को मंजूरी नहीं दी है। जब भी इस नीति को मंजूरी मिलेगी, तो देश के अंदर चलने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा और उन पुराने वाहनों को वाहन स्क्रैपिंग सेंटर में भेजकर विनिर्माण के लिए दे दिया जाएगा। उन वाहनों से जो भी एलुमिनियम, प्लास्टिक अथवा अन्य धातु निकलती है; उन सब को रीसाइकिल कर के इस्तेमाल में लाया जाएगा।