सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक सबकी पहुंच (डिजिटल इंडिया 2022) | Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India 2022)

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Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India 2021)
Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India 2021)

सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक सबकी पहुंच (डिजिटल इंडिया2022 का तीसरा स्तम्भ) | Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India 2022)

देश में इंटरनेट सुविधा देश के हर वर्ग से संभंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में तीसरा स्तम्भ निर्धारित किया गया सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। इस सतम्भ के अनुसार सार्वजनिक इंटरनेट सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ताकि इंटरनेट सेवा सब तक पहुंचाई जा सके।

डिजिटल इंडिया के तहत सार्वजनिक सेवा केन्द्रों को और मजबूत स्थिति में परवर्तित किया जायेगा। इन सार्वजनिक सेवा केंद्रों (CSC) की संख्या 1,35,000 से बढ़ाकर लगभग 2,50,000 की जाएगी। जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक सेवा केन्द्र (CSC) की स्थापना की जाएगीl सार्वजनिक सेवा केंद्रों (CSC) की मदद से इंटरनेट सेवाओं को हरेक क्षेत्र में बहाल किया जायेगा।

इस स्तंभ के तहत इंटरनेट की सुविधा सब तक पहुंचा के सब वर्गों को एक साथ जोड़ने का काम किया जायेगा, न केवल जोड़ा जायेगा बल्कि इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो जाने से लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होने वाले हरेक कार्य एवं दुनिया की ख़बरों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इस योजना की पूर्ती हेतु देश के सार्वजानिक विभागों को सार्वजनकि इंटरनेट केंद्रों में परवर्तित किया जायेगा अथवा नए सार्वजनकि इंटरनेट केंद्र भी स्थापित किये जायेंगे।

सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक सबकी पहुँच डिजिटल इंडिया2022 का उद्देश्य | Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India2022) : Objectives

इंटरनेट एक महाजाल है; जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम कम्प्यूटर नेटवर्क है / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है, आधुनिक युग में इंटरनेट की आवश्यकता सब को है, पूरी दुनिया इंटरनेट के जरिये एक दूसरे से कनेक्ट हो पायी है, परन्तु भारत देश के अंदर आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र / वर्ग हैं, जिन तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच नहीं पायी है। देश के हरेक वर्ग, हरेक क्षेत्र तथा हरेक व्यक्ति तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के माध्यम से सार्वजनिक केंद्र स्थापित करना ही इस स्तम्भ का मुख्य लक्ष्य है।

सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक सबकी पहुँच डिजिटल इंडिया2022 का बजट | Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India2022) : Budget

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में तीसरा स्तम्भ सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक सबकी पहुँच के लिए केंद्र सरकार द्वारा डीआईटीवाई के माध्यम से तकरीबन 4,750 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है ताकि इस स्तम्भ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस लागत से करीब 130,000 से 250,000 गांवों तक डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट सेवाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा।

डिजिटल इंडिया के तहत सार्वजनिक सेवा केन्द्रों को लागू करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां

  • प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक सेवा केन्द्र (CSC) की स्थापना की जाएगीl
  • इस योजना की पूर्ती हेतु देश के सार्वजानिक विभागों को सार्वजनकि इंटरनेट केंद्रों में परवर्तित किया जायेगा
  • व्यापारिक सेवाओं के वितरण के लिए व्यवहार्य और बहुआयामी बनाया जाएगा, ताकि सार्वजनिक सेवा केन्द्र को इंटरनेट सेवा के लिए क्षेत्रों को विभाजित किया जा सके।
  • इस कार्यक्रम के द्वारा सीएससी को ग्राम-पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण के लिए बहुआयामी अंत-बिंदुओं के माध्यम से सबके अनुकूल बनाया जाएगा ताकि इंटरनेट वितरण में आसानी हो सके।
  • इस योजना को पूरे देश के हरेक इलाके में लागू करने के लिए नोडल विभाग मंत्रालय को आयोजित किया जायेगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल विभाग के रूप में अधिकृत किया जायेगा।
  • इसके अतिरिक्त सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के लिए दो उप-घटक निश्चित की गयी है ताकि सार्वजनिक इंटरनेट केंद्रों को स्थापित किया जा सके।

सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के लिए दो उप-घटक

  • सार्वजनिक सेवा केंद्र
  • बहुउपयोगी सेवा केंद्र

दोनों उप-घटकों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है:-

सार्वजनिक सेवा केंद्र

सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के दो उप-घटकों में सार्वजनिक सेवा केंद्र और बहुउपयोगी सेवा केंद्र के रूप में डाकघर प्रमुख हैं। जितने भी सार्वजनकि केंद्र हैं, सबको इंटरनेट सेवाओं के लिए बहाल किया जायेगा, जिससे इंटनेट कनेक्टिविटी लोगों के लिए आसान कर दी जाएगी।

बहुउपयोगी सेवा केंद्र

डिजिटल प्रोग्राम के तहत तीसरे स्तम्भ की पूर्ती के लिए कुल 1,50,000 डाकघरों को बहुउपयोगी सेवा केन्द्रों में परिवर्तित किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए डाक विभाग को नोडल विभाग के रूप में अधिकृत करके बहुउपयोगी सेवा केन्द्रों को स्थापित किया जायेगा। साथ ही डाक-घरो को भी बहु-सेवा केंद्र बनाया जाना है।

सार्वजनिक इंटरनेट सेवा के माध्यम से इंटरनेट तक सबकी पहुँच डिजिटल इंडिया2022 के लाभ | Public Internet Access Programme – National Rural Internet Mission (Digital India2022) : Benefits

  • डिजिटल इंडिया के तहत सार्वजानिक इंटरनेट सेवा केंद्र पूरे देश में स्थापितकिये जायेंगे ताकि हरेक व्यक्ति तक इंटरनेट सेवा पहुंचाई जा सके।
  • सब जगह इंटनेट सेवा उपलभ्द होने से ऑनलाइन कामकाज आसान हो जायेंगे।
  • इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करके शिक्षा प्रणाली में भी सुधार लाया जा सकेगा।
  • शिक्षा प्रणाली के साथ साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी इंटरनेट कामो कोसंभालना भी आसान हो जायेगा।
  • विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इंटरनेट से जुड़कर आधुनकि धन तरीकों से अवगत हो पाएंगे।
  • सार्वजनिक इंटरनेट सेवा केन्द्रों से दूर दराज के क्षेत्रों को भी इंटरनेट के माध्यम से जोड़ कर सब लोगों को सेवाएं मुहैया करवायीं जाएँगी।
  • नोडल एजेंसीज के द्वारा हर डाक घर को भी सार्वजानिक इंटरनेट सेवा केंद्रों में भी परवर्तित किया जायेगा।

भारत देश के अंदर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तीसरे सतम्भ की पूर्ति के लिए कई जगहों पर सार्वजनिक इंटरनेट सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, परंतु अभी भी इस लक्ष्य की पूर्ती के लिए कार्य चल रहा है। जिस समय सब जगह डिजिटल कार्यक्रम के तहत सार्वजानिक इंटरनेट सेवा केंद्र स्थापित हो चुके होंगे; उस समय भारत देश आधुनिकता एवं डिजिटललाइज़शन में बहुत आगे पहुंच जायेगा।

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