प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2021 | PM Gram Samriddhi Yojana 2021 | PM Gram Samriddhi Scheme 2021

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PM Gram Samriddhi Yojana
PM Gram Samriddhi Yojana

प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2021 | PM Gram Samriddhi Yojana 2021

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। ग्रामीण युवा रोजगार के लिए शहरो और महानगरों की ओर रुख करते हैं। ग्रामीणों की बदहाली दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। महानगरों में भी लगातार जनसँख्या वृद्धि एक समस्या बनकर उभर रही है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से नगरों की अर्व्यवस्था चरमरा गई है। वहीँ गांवों में कुशल मज़दूरो की कमी के कारण खेती भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आज लगभग सभी गाँव श्रमिको की कमी और बेरोजगारी व बदहाली की समस्या से गुजर रहा है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना का का शुरुआत मार्च 2019 में किया गया। यह योजना ग्रामीण स्तर पर रोजगार के लिए उद्योग-धंधा को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत गाँव में रहने वाले युवा विशेष रूप से किसानों के बच्चे को रोजगार के लिए इधर-उधर भटकने की जरुरत नही है। एवं ग्रामीण स्तर पर ही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे।

योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना
लागू होने का वर्ष मार्च 2019
योजना उद्देश्य उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहित कर रोजगार में वृद्धि करना।
लाभार्थी ग्रामीण वेरोजगार युवा
सम्बंधित मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
योजना का बजट 3000 करोड़ ₹
फन्डिंग वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा

 

भारत के खाद्य विभाग मंत्रालय द्वारा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रो में केंद्रीय असंगठित खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इससे देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी। नीति आयोग ने पहले ही ग्राम संवृद्धि योजना की मंजूरी दे दी थी।

प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2021 की प्रमुख बातें | PM Gram Samriddhi Yojana 2021 Guidelines

  • देश में खाद्य उद्योग का विकास : देश में खाद्य उद्योग का एक बड़ा बाजार उपलब्ध है। जिससे देश को आर्थिक मजबूती मिलती है, लेकिन इस विभाग का अधिकतम हिस्सा असंगठित क्षेत्र से है। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से इन संगठनों को आवश्यक सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा, ताकि इन उद्योगों में लगे हुए लोगो का विकास होगा।
  • किसानों का विकास : इस योजना से किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने की योजना को बल मिलेगा।
  • गाँव का विकास : खाद्य असंगठित क्षेत्र अधिकतर ग्रामीण इलाकों में है। देश का करीब 66% असंगठित खाद्य इकाईयां ग्रामीण इलाकों में है। इसके द्वारा 80% परिवार चलते हैं। योजना के अंतर्गत इन लोगो को रोजगार प्रदान किये जायेंगे।
  • योजना का लक्ष्य : इस योजना को बढ़ाने के लिए एवं गाँव के विकास के लिए असंगठित क्षेत्रो के लगभ 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लक्षित किये जाने का प्रावधान है।
  • स्थानीय उत्पादन, पैकेज को बढ़ावा देने के लिए तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सरकार ग्राम समृद्धि योजना शुरू करने का फैसला किया।
  • छोटे किसान जो गांव में रहते हैं उन्हें 70000 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट बनाने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
  • प्रत्येक यूनिट के लिए 10 लाख ₹ से कम पूंजी निवेश होगा।
  • बैंक द्वारा ब्याज पर 3% से 5% सब्सिडी देने का प्रावधान है।
  • केंद्र सरकार की इस योजना को क्लस्टर स्तर पर चलने की योजना है। जहाँ सभी खाद्य प्रसंस्करन इकाइयों या कोई भी व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
  • ग्राम संवृद्धि योजना का उद्देश्य उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करन उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे रोजगार में वृद्धि हो।
  • पहले से मौजूद इकाइयों में नई टेक्नोलॉजी का समागम, इकाईयों के प्रबंधन में सुधार और तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में सामान्य सुविधा केंद्र खोले जाएँगे।
  • योजना अभी फ़िलहाल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश पंजाब और महाराष्ट्र में शुरू किये जायेंगे, जो 5 वर्षो तक कार्यरत रहेंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2021 का बजट | PM Gram Samriddhi Yojana 2021: Budget

योजना के लिए 3000 करोड़ ₹ का बजट जारी किया गया है। इसमें से 1500 करोड़ ₹ वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत सरकार को दिए जाएँगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ ₹ तथा राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ ₹ उपलब्ध कराए जाएँगे।

प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2021 के लिये योग्यता और पात्रता | PM Gram Samriddhi Yojana 2021: Eligibility and Qualification

  • योजना का लाभ सिर्फ भारतीय निवासी को दी जायेगी। इसके लिये उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • गाँव में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अतः इनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है।

भारत में पहले से ही खाद्य प्रसंस्करण का बहुत बड़ा आधार है। इस योजना का सफल कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि इस क्षेत्र का सही ढंग से विकास हो रहा है। इसके अलावा यह न केवल कृषि मज़दूरो की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि बेहतर व्यवसायिक व रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

सरकारी योजना List 2021 प्रधानमंत्री सरकारी योजना 2021

 

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