Operation Digital Board Scheme 2022: जाने क्या है प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना 

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क्या आपको पता है प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना क्या है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्‍तपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना की शुरूआत की है। मानव संसाधन विकास मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना एक क्रांतिकारी कदम है, जो अध्‍ययन के साथ-साथ अध्‍यापन की प्रक्रिया को संवादमूलक बनाएगा तथा शिक्षा-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण के रूप में अध्‍ययन को लोकप्रिय बनाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डिजिटल बोर्ड देशभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में कक्षा 9 से लेकर उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में शुरू किया जाएगा। यह प्रक्रिया 2019 के आगामी सत्र से शुरू हो जाएगी। मानव संसाधन विकासमंत्री ने कहा कि ओडीबी का उद्देश्‍य कक्षा को डिजिटल क्‍लास रूम में बदलना है और साथ ही छात्रों को किसी भी स्‍थान पर किसी भी समय ई-संसाधन उपलब्‍ध कराना है। इससे व्‍यक्तिगत अनुकूलनीय ज्ञान के साथ-साथ मशीन ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अनेलेटिक्‍स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का दोहन करके कुशल अध्‍यापन का प्रावधान करने में मदद मिलेगी। एक विशेषज्ञ समिति ने ओडीबी के अंतर्गत डिजिटल क्‍लास रूम के अधिकतम विन्‍यास तैयार कर लिया है।

प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना के उद्देश्‍य

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्‍तपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से 20 फरवरी 2019 को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक क्रांतिकारी कदम है, जो अध्‍ययन के साथ-साथ अध्‍यापन की प्रक्रिया को संवादमूलक बनाएगा तथा शिक्षा-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण के रूप में अध्‍ययन को लोकप्रिय बनाएगा। इस समय हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र सबसे बड़ी जिस चुनौती का सामना कर रहा है वह देश में मान्‍य गुणवत्‍ता मानकों को बनाए रखने की है। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और संपर्क के प्रसार ने इस मुद्दे के समाधान का अवसर दिया है और इसका उद्देश्‍य शैक्षणिक मानकों को समानता देना है।

प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना

  1. प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना देशभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में कक्षा 9 से लेकर उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में शुरू किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना 2019 के आगामी सत्र से शुरू हो जाएगी।
  2. प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना के पहले चरण में 300 विश्वविद्यालयों के 10 हज़ार कालेजों में दो लाख क्लास रूम डिजिटल बनाएगा। जिस पर दो हज़ार करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। यह 2022 तक बन कर तैयार होगा।
  3. इस प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना का उद्देश्‍य कक्षा को डिजिटल क्‍लास रूम में बदलना है और साथ ही छात्रों को किसी भी स्‍थान पर किसी भी समय ई-संसाधन उपलब्‍ध कराना है।
  4. इससे व्‍यक्तिगत अनुकूलनीय ज्ञान के साथ-साथ मशीन ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अनेलेटिक्‍स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का दोहन करके कुशल अध्‍यापन का प्रावधान करने में मदद मिलेगी।
  5. एक विशेषज्ञ समिति ने प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना के अंतर्गत डिजिटल क्‍लास रूम के अधिकतम विन्‍यास तैयार कर लिया है।

Operation Digital Board Yojana 2022: Requirement

हमारे देश के पास अच्‍छी संख्‍या में प्रमुख संस्‍थान है, जो दुनिया भार के श्रेष्‍ठ संस्‍थानों से मुकाबला कर सकते हैं, बड़ी संख्‍या में उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों और स्‍कूलों में गुणवत्‍तापूर्ण अध्‍ययन में सुधार की आवश्‍यकता है, क्‍योंकि इन संस्‍थानों से निकलने वाले छात्र खुद को समाज और बाजार की जरूरतों के अनुसार उपयुक्‍त नहीं पाते। प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-पाठशाला, दीक्षा, एनआरओईआर, एनपीटीईएल, ई-पीजीपाठशाला स्‍वयं और स्‍वयं प्रभा डीटीएच चैनल आदि ने उच्‍च गुणवत्‍ता की पर्याप्‍त सामग्री प्रदान की है जिसे प्रत्‍येक कक्षा तक ले जाया जा सकता है। इस प्रकार के शैक्षणिक हस्‍तक्षेप से अध्‍यापन का स्‍तर बेहतर हो सकता है चाहे स्‍कूल और कॉलेज/संस्‍थान कहीं भी हो। इस तरह के प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान से देश भर के अध्‍यापकों को प्रेरणा मिल सकती है और वे अपना अध्‍यापन के स्‍तर बेहतर कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी

प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड कार्यक्रम के तहत हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड की कल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत तीन साल में कुल 7 से 10 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस प्रधानमंत्री ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा और बाकी 40 फीसदी संबंधित राज्य सरकार वहन करेगी।अभी यह योजना सिर्फ सरकारी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लागू की जा रही है।

सरकारी योजना List प्रधानमंत्री सरकारी योजना

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