Maharashtra Atal Saur Krishi Pump Yojana 2022 महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2022

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Maharashtra Atal Saur Krishi Pump Yojana 2022
Maharashtra Atal Saur Krishi Pump Yojana 2022

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के किसानों को सिंचाई संबंधित सुविधाएं प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2020” नामक एक योजना का आयोजन किया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप तथा सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले किसान डीजल पंप व इलेक्ट्रॉनिक पंप सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस पर किसानों का बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था और फसल की लागत कई गुना बढ़ जाती थी। परंतु अब इस योजना के अंतर्गत उनकी इस समस्या का समाधान किया गया है।

इस योजना का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप कम कीमत में उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा सब्सिडी भी किसानों तक पहुंचाई जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2022 का उद्देश्य (Maharashtra Atal Saur Krishi Pump Yojana: Objectives)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पुरातन सिंचाई यंत्रों की बजाए सोलर पंप उपलब्ध करवाकर उन्हें डीजल व इलेक्ट्रॉनिक पंप पर खर्च करने से बचाना है। सोलर पंप कम कीमत में किसानों तक पहुंचा कर उनकी बचत करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है।

महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2022 के लाभ(Maharashtra Atal Saur Krishi Pump Yojana: Benefits)

  • इस योजना के अंतर्गत किसानों को डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक पंप की बजाए सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • कृषकों को इन सोलर पंप उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत सोलर पंपखरीदने के लिए राज्य सरकार 95% सब्सिडी प्रदान करेगी।
  • लाभार्थी को केवल 5 % ही अपनी तरफ से भुगतान करना होगा।
  • जब किसान डीजल तथा इलेक्ट्रॉनिक पंप की जगह सोलर पंप का इस्तेमाल करेंगे, तब उनके खर्चे में भीकमी आएगी।
  • जो खर्चा डीजल या बिजली पर आता था, वह खर्चाबचत में तब्दील हो जाएगा।
  • कृषकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
  • सोलर पंपके इस्तेमाल से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा जबकि डीजल तथा बिजली के इस्तेमाल से पर्यावरण दूषित होता था।
  • इसके अलावा सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि जोबिजली का खर्चा सिंचाई के दौरान डीजल तथा बिजली पंप इस्तेमाल करने में होता था, उसमें भरपूर कमी आएगी और मुनाफा सरकार को होगा।
  • सिंचाई विभाग द्वारा बिजली के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी का बोझ भी कम होगा।

महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2022 का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तय किए गए हैं (Maharashtra Atal Saur Krushi Pump Yojana: Guidelines)

  • इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी ही कर सकते हैं।
  • किसानों को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, अन्य व्यवसाय वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में सरकार द्वारा किसानों को 25,000 सौर जल पंप प्रदान किए जाएंगे।
  • दूसरे चरण में नामांकित किसानों को 50,000 सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • जिन किसानों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा अतः बिजली कनेक्शन वाले किसानों को इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • दूरदराज के जनजाति क्षेत्र में रहने वाले किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने योग्यहैं।
  • वन विभाग से NOC प्राप्त गांव; जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां के किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जाएगा।
  • 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को 3HP अथवा 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 5HP सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • जो किसान सिंचाई के लिए जल स्रोत जैसे नदी, नाले, तालाब या खोदे गए कुएं पर ही निर्भर है; वह भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने योग्य है।
  • सौर कृषि पंप योजना के लिए लाभार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इन श्रेणियों के हिसाब से ही सब्सिडी की राशि तय की जाएगी।
सभी सभी वर्गों के किसानों के लिए सभी श्रेणियों से संबंधित किसान वर्ग को 3HP या  5HP  सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें सोलर पंप की कीमत का 10% भुगतान करना होगा; शेष 90% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
अनुसूचित जाति के किसानों के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित किसान अगर 3HP या 5HP सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें सोलर पंप की कीमत का 5% भुगतान करना होगा; शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

 

अनुसूचित जनजातियों के किसानों के लिए अनुसूचित जनजातियों के किसानों ने अगर अपने खेतों में 3HP या 5HP सोलर पंप लगवाना है तो उन्हें  सोलर पंप की 5% कीमत अदा करनी होगी; बाकी 95% राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।

 

महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2022 के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Maharashtra Atal Saur Krushi Pump Yojana: Required Documents)

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मूलनिवासी पहचान पत्र
  • खेत के कागजात अथवा खेत का ब्यौरा
  • बैंक अकाउंट की डिटेल तथा पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • जातीय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2022 पंजीकरण प्रक्रिया (Maharashtra Atal Saur Krushi Pump Yojana: Registration Process)

  • इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसानों को ऑफिशियल वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/solar/index.html# पर जाना होगा।
  • इसके उपरांत Beneficiary Services” के ऑप्शन को क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देने लग जाएगा।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी जैसे Paid pending AG  Connection Consumer Details”, आवेदक की सारी डिटेल्स तथा लोकेशन (Details of Applicant and Location),”Nearest MSEDCL Consumer Number” ( जहां पर पंप इंस्टॉल करना है), आवेदक का स्थाई निवास तथा लोकेशन Details of Applicant Residential Address & Location” , भरनी होगी इसके बाद मांगें गए डॉक्यूमेंट को साइट पर अपलोड करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के पश्चात submit”बटन पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • आवेदन को प्रक्रिया पूरी होने पर एक बेनेफिशरी आईडी प्राप्त होगी, इस आईडी का इस्तेमाल आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए किया जाता है।

 आवेदन का स्टेटस चेक करना

प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात अगर लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को जांच करना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित एप्स को फॉलो करना होगा।

  • ऑफिशियल वेबसाइट पर बेनेफिशरी सर्विसेज के विकल्प को क्लिक करने के पश्चात Track Application Status” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए बेनेफिशरी आईडी डाल कर “search” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आवेदन की स्थिति दिखने लग जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध करवाना एक अच्छा कदम है। इससे किसानों का सिंचाई के दौरान डीजल अथवा बिजली के ऊपर आने वाला खर्चा कम हो जाएगा और उनकी फसल पर होने वाले खर्चे  में भी कमी आएगी।  किसानों का पैसा बचेगा और उन्हें बेहतर तरीके से सिंचाई करने का मौका प्रदान होगा।

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