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Madhya Pradesh Latest Government Schemes 2023

मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं 2023 | Madhya Pradesh Latest Government Schemes 2022

दोस्तों आज हम आपको हमारे पोर्टल http://91sarkariyojana.in/ के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा लागू की गई और आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जिससे आप सभी लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

जैसे की आप सभी लोग जानते है की भारत सरकार आजकल कई योजनाओं को विभिन्न राज्यों में लागू कर रही है उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है आप हमारे इस अध्याय में उन सभी योजनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और इनका लाभ उठायें ।

मध्य प्रदेश सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें:

भावान्तर योजना (मूल्य अंतर भुगतान योजना) (Bhavantar Yojana):- मध्य प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना किसानों को ध्यान में रखकर इसकी रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत सरकार किसानों को आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और जिस दर पर वे अपनी फसल बेचती है या मॉडल मूल्य जो भी अधिक हो, के बीच का अंतर पर भुगतान करती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना है, जब भी इसकी कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती है।

लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojna) : इस योजना का लाभ उन माता-पिता को दिया जाता है, जिन्होंने दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया है, और उनका नाम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं और वे आयकर दाता नहीं हैं।

वर्ष 2006 से लागू की गई इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की भविष्य की एक मजबूत नींव को उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से रखना और लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा हर साल एक लड़की के नाम पर 6 हजार रुपये मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदे जाते हैं, जो उसके जन्म के बाद 30,000 रुपये तक पहुंच जाते हैं। योजना के तहत आने वाली लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश पाने पर 2 हजार रुपये, नौवीं कक्षा में प्रवेश पर चार हजार रुपये और ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 7,500 रुपये दिए जाते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान उसे हर महीने 200 रुपये दिए जाते हैं। जब लड़की 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है और 18 वर्ष से पहले शादी नहीं की है, तो उसे एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, जो एक लाख रु

आवास योजना मध्य प्रदेश (Awas Yojana MP) इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास मूलभूत सुविधाओं वाला पक्का घर हो।

आवास योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर हो और तब तक कुल 2.95 करोड़ घर बनाने की उम्मीद है।

सब्सिडी योजना (Subsidy Yojana): मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी योजना का विस्तार, लाभ के लिए 1 करोड़ रूपए का प्रोत्साहन दिया है।
पहली 100 यूनिट पर एक रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा, जबकि अगली 50 यूनिट पर प्रचलित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार “अब तक, इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत पंजीकृत गरीब मजदूरों के लिए एक रुपये प्रति यूनिट की दर से 100 यूनिट प्रति माह प्रदान करने की यह सब्सिडी योजना थी। हमने अब इसे 150 यूनिट से कम उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए बढ़ा दिया है,”

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