जाने क्या है ई-वाहन चार्जिंग योजना 2022 (FAME India Scheme 2022) और प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना
प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना: भारत सरकार बहुत जल्द ही देश के सभी ई-सारथी रिक्शा चालकों के हितो का ध्यान रखते हुए नयी सरकारी योजना को शुरू करने का एलान करनी वाली है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ‘ई-चार्जिंग स्टेशन’ की सुविधा को शुरू करने जा रही है। सभी लोग इस योजना को ‘प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग योजना’ के नाम से ही जानेगे। सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। जैसाकि आप देख सकते है कि इस समय हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अधिक हो गयी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को लांच करने का निर्णय लिया है। इस प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के शुरू होने के बाद सबसे अधिक लाभ देश के एक आम आदमी को मिलेगा। क्योकि केंद्र सरकार की इस प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना में शामिल होकर आम व्यक्ति अपनी आमदनी को आसानी से बढ़ा सकता है। जिसके लिए मोदी सरकार बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सुविधा आरम्भ करने जा रही है।
ई-वाहन चार्जिंग योजना 2022 का लाभ (FAME India Scheme 2022: Benefits)
भारत की सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना की खास बात यह है की इस योजना का लाभ देश का हर एक नागरिक उठा सकता है।
- यदि आप इस प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना का लाभ उठाना चाहते है बिना किसी परेशानी के उठा सकते है तथा आपको इसके लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत भारत सरकार लेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना चाहती है।
- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत बिजली के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत चार्जिंग का टैरिफ 6 रुपए प्रति यूनिट कम तय किया गया है।
प्रधानमंत्री ई–चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत कहा कहा खुलेंगे ई–चार्जिंग स्टेशन
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत जापान की पैनासोनिक कंपनी पहले चरण में दिल्ली, नॉएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, पुणे, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अमरावती शहरों में ई-चार्जिंग हब बनाएगी।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत दिल्ली में देश का पहला स्मार्ट ईवी चार्जिंग सर्विस निम्बस शुरू किया गया है।
- इस चार्जिंग सर्विस के तहत वर्चुअल फिजिकल कॉम्पोनेन्ट चार्जिंग स्टेशन, स्वैप स्टेशन, ऑन बोर्ड चार्ज , टेलीमेटिक्स सिस्टम और वर्चुअल कॉम्पोनेन्ट क्लाउड सर्विस, एनालिटिक्स, इंट्यूटिव डैशबोर्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत पैनासोनिक कंपनी द्वारा दिल्ली, एनसीआर में 150 ई इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर और 25 क्यूविक टू व्हीलर पर ईवी चार्जिंग सर्विस स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत पार्किंग स्टेशन ,पेट्रोल पम्प एवं मॉल जैसे स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य हाईवे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया (FAME India Scheme 2022: Benefits)
भारत सरकार देश के नागरिकों को अपना व्यवसाय करने का एक अवसर और देने वाली है। इस बार कोई भी व्यक्ति इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोल सकेगा। वो भी बिना किसी चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस के। अब देश में हर 3 किमी एक इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने के नियम निम्नलिखित हैं।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी। इसके लिए बिजली मंत्रालय योजना तैयार करेगी।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर अपने क्षेत्र के डिस्कॉम कंपनी से बिजली खरीदनी होगी।
- स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित बिजली की यूनिट रेट की दर से ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने वालो को बिजली खरीदना होगा।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के मालिक राज्य सरकार द्वारा फिक्स्ड रेट के हिसाब से हीं वाहन मालिकों से पैसा वसूल सकेंगे।
- प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने के लोकेशन का चुनाव करना होगा।
प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना के तहत हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने के नियम अलग होंगे। इसके लिए पेट्रोल पम्प पर ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने को प्राथमिकता दी जायेगी। फिलहाल बिजली कंपनियों के साथ इस विषय पर सरकार विचार करके योजना तैयार करेगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम (NEMS) के अंतर्गत वर्ष 2026 तक अनुमानित 6.5 करोड़ रोज़गार के नए अवसर देश में उपलब्ध हो सकेंगे।
