ई-गवर्नेंस का अर्थ है, देश में सिर्फ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना मंत्रालय को टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रयोग में लाना इसका मतलब यह है कि किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करनाकरके सूचना मंत्रालय के काम को टेक्नोलॉजी से आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना ताकि सारी सरकारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाई जा सके।
डिजिटल इंडिया में ई गवर्नेंस चौथा स्तंभ निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत देश के जितने भी सरकारी कार्यालयों विभाग है सरकारी कार्यालय एवं सरकारी विभाग हैं, उन सभी की सूचनाएं एवं सेवाएं देश के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक माध्यमों का सहारा लिया जाएगा। इसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को इ-गवर्नेंस का नाम दिया गया है। सन 2015 में ही इस स्तंभ को डिजिटल इंडिया के चौथे स्तंभ के तौर पर निश्चित किया गया था।
डिजिटल इंडिया2022 के तहत ई गवर्नेंस को निर्धारित करने का उद्देश्य | E-Governance Digital India2022 : Objectives
ई गवर्नेंस के तहत देश के नागरिकों को सारी सरकारी सूचनाएं समय पर टेक्नोलॉजी की मदद से उपलब्ध करवाना तथा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही ता सरकारी कार्यालयों के कार्यों में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया के ई-गवर्नेंस के स्तंभ के अनुसार देश की शासन दक्षता में सुधार लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में भी सुधार लाने का काम भी ई गवर्नेंस के तहत किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया2022 ई गवर्नेंस के तहत ई-शासन | E-Governance Digital India2022
देश में एक गवर्नेंस के अंतर्गत ई-शासन लागू किया जाएगा अर्थात सार्वजनिक कार्यों को तीन क्षेत्रों में विभाजित करके इगवर्नेंस का उपयोग करते हुए ई शासन को देश में हर जगह लागू किया जाएगा। जिससे आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों को सरकारी सूचनाएं एवं योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध स्थापित करके ई शासन को प्रबलता प्रदान की जाएगी।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज (इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र) ई–शासन के तहत संभाला जाएगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं है उन सब को ठीक वर्णन के तहत ई गवर्नेंस के तहत इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
ई-गवर्नेंस को लागू करने के कारण | Electronic Governance2022
- देश के जटिल शासन को सरल करने के लिए गवर्नर को लागू करना आवश्यक था इसीलिए ई-गवर्नेंसके तहत टेक्नोलॉजी की मदद से शासन किया जाएगा।
- सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धिहोने के कारण लोगों तक सरकार की सेवाओं की सूचना पहुंचाने के लिए इगवर्नेंस को लागू करना भी अनिवार्य था।
| लोग | ई गवर्नेंस के तहत लोगों को टेक्नोलॉजी बेस्ड ई–शासन के द्वारा सरकारी सूचना तथा सेवाओं के साथ जोड़ा जायेगा। |
| प्रक्रिया | सूचना सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रक्रियाएं जो सरकारी मंत्रालयों द्वारा निर्धारित की गयी हैं, उनका मूल्यांकन एवं संस्थापन डिजिटल इंडिया के ई-गवर्नेंस के माध्यम से किया जायेगा। |
| प्रौद्योगिकी | सभी उद्योगों एवं व्यापारिक कार्यालय को भी डिजिटल इंडिया के ई–गवर्नेंस द्वारा कार्यकृत किया जायेगा। |
| प्रशासन | सारा प्रशासन भी इ–शासन के मद्देनज़र चलाया जायेगा अर्थात राज्य को आधुनिक बनाने के लिये आईसीटी का उपयोग; प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिये डेटा रिपॉज़िटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स (भूमि, स्वास्थ्य आदि) का कंप्यूटरीकरण करके लोगों के लिए सब प्रक्रियाएं आसान कर दी जाएँगी। |
डिजिटल इंडिया के तहत ई गवर्नेंस के मुख्य स्तंभ
डिजिटल इंडिया के तहत इगवर्नेंस को भी चार मुख्य स्तम्भों में विभाजित किया गया है, जिनके तहत ई–गवर्नेंस की सारी कार्यवाही तथा गतिविधियां होंगी।
डिजिटल इंडिया2022 ई-गवर्नेंस के लाभ | E-Governance Benefits: Digital India2022
- ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों का कार्यभार संभालना आसान हो जायेगा।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाया करेंगे, इन आंकड़ों को अपडेट केना व स्टोर करना विभागों के लिए भी आसानी होगी।
- सरकारें विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ बनाने के दौरान इन आँकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय लेने के सक्षम हो पाएंगी।
- ई-गवर्नेंस के परिणाम स्वरुप एक कॉमन डेटा तैयार किया जायेगा, जिसका विभिन्न उद्देश्यों के इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संपर्क बन पायेगा, काफी हद्द तक भ्रष्टाचार में भी कमी होगी।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की प्रक्रियाएं सरल बन जाएँगी।
- ई-गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन भी होगा।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी विभागों द्वारा लोगों तक ऑनलाइन सुविधाएं एवं सेवाएं पहुंचा पाएंगी, लोग घर बैठे ही सभी सरकारी सूचनाओं को जान पाएंगी।
ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियाँ
- ई-गवर्नेंस हेतु किये जाने वाले उपाय महँगे होते हैं और इनके लिये भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है, इसलिए डिजिटल इंडिया के इ गवर्नेंस स्तम्भ को पूर्ण तरीके से जारी नहीं किया जा सका है। भारत जैसे विकासशील देशों में, ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजनाओं की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है, जिस पर अभी काम चल रहा है।
- इसके अलावा डेटा लीक होने के मामलों ने ई-गवर्नेंस की दूसरी बड़ी चुनौती है। इसलिये, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सभी वर्गों के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करने अति आवश्यक हैं, जिनको निर्धारित करने में अभी बहुत समय लगेगा।
इसलिए सरकार को इस स्तम्भ को पूरे तरीके से लागु करने के लिए सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, आदि के लिये उचित, व्यवहार्य, विशिष्ट और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करके ही डिजिटल इंडिया के इ गवर्नेंस के उदेश्य को पूरा किया जा सकता है। ई-गवर्नेंस सेवाएँ भारत में गति पकड़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की भरपूर आवश्यकता है, जब ये कमियां पूरी की जाएगी; उस समय सार्वजिकनि सेवाएं लोगों तक पहुंचानी और भी आसान हो जाएँगी।
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